अपाङ्गमैत्री छैन निर्वाचन

जमुना वर्षा शर्मा

        दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले सर्वसाधारणलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । वैशाख ३१ गते तोकिएको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा मत जुटाउने तयारीलाई तीव्र पारिरहेका छन् । सर्वसाधारण यतिबेला आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने योग्य र प्रभावशाली उम्मेदवारको कार्यशैली र एजेण्डालाई ध्यान दिइरहेका छन् । यसरी चुनावी माहौल तातिरहेको बेला विशेष अवस्थाका अपाङ्ग महिलामा कुनै उत्साह देखिँदैन ।

नवलपरासी जिल्ला मुकुन्दपुर गाविसकी जमुना पौडेल (२५) चुनावको रौनकबारे बेखबर छिन् । उनी पोखरा बसेको १५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर, भोट हाल्न नवलपरासी नै जानुपर्ने बाध्यताले उनलाई खुशी तुल्याउन सकेको छैन । पोलियो हुँदै मेरुदण्डको पक्षघात भएपछि उनी अपांग बनेकी हुन् । यसमाथि गत महिनादेखि पाठेघरको समस्याका कारण घरमै आराम गरिरहेकी पौडेलको नवलपरासी गएर भोट हाल्ने अवस्था नै छैन । पौडेल भन्छिन् ‘यहाँको भोटर लिष्टमा मेरो नाम छैन, नवलपरासी म एक्लै जान सक्दिन । यस्तो अवस्थामा मैले कसरी भोट हाल्न पाउँछु ?’ अपांगता भएकाहरुको समस्यालाई निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएर यथास्थानका मतदान केन्द्रमा नै भोट हाल्ने व्यवस्था गरेको भए आफू लगायतका साथीहरु मताधिकारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

कास्की सिल्दजुुरे गाविस हाल मादि गाउँपालिका ६ की अञ्जु बराल (२४) लाई पनि स्थानीय तहको चुनावमा प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दा नरमाइलो लागेको छ । १४ वर्षको उमेरमा रुखबाट खसेपछि मेरुदण्डको पक्षघात हुँदै अपाङ्ग हुन पुगेकी अञ्जु हाल सात महिनाकी गर्भवती समेत छिन् । निर्वाचन आयोगले अपाङ्गमैत्री नीतिलाई ध्यान नदिएकाले मताधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको उनले गुनासो गरिन् । भन्छिन् ‘महिला र त्यसमा पनि विशेष अवस्थाका अपागंता भएका महिलालाई सहज वातावरणमा भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । नामावली भएकै ठाउँमा जान हामीलाई निकै मुश्किल हुन्छ । हाम्रो समस्या कसले बुझिदेला ?’

तीन वर्ष अघि पोखरा आएकी बागलुङ्ग ताराखोलाकी धना घर्तिमगर (२६) ले पनि यसअघिका कुनै निर्वाचनमा भोट हाल्न पाइनन् । धना पनि ७ वर्षअघि रुखबाट लडेर मेरुदण्डको पक्षघात भएपछि अपाङ्ग भएकी थिइन् । विवाहित धनाका एक छोरा छन् । पोखराको नयाँगाउँमा बस्दै आएकी धनाका श्रीमान हाल रोजगारीका लागि साउदी अरबमा छन् । ह्विलचियरको सहारामा यताउता गर्दै आएकी धनालाई पनि स्थानीय तहको चुनावको रौनकताले छुन सकेको छैन । ‘छोरा सानो छ, उसलाई लिएर त्यति टाढा भोट हाल्न कसरी जाने?’ उनको प्रश्न छ ।

गाउँमा जानु उनका लागि असम्भव बनेको छ, अनि त्यस्तै असम्भव बनेको छ उनले भोट हाल्ने कुरा पनि । ‘विशेष व्यवस्था गरेर भोट हाल्ने वातावरण मिलाएको भए मलाई पनि योग्य उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने ठूलो रहर थियो’, उनी भन्छिन् ।

यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अपांगता भएकाहरु विविध समस्या झेल्दै मताधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यसमा पनि महिला भएको

ले सामान्य अपांगता भएका महिला समेत एक्लै मतदान केन्द्रसम्म जान सक्दैनन् । कति त परिवारका सदस्यबाटै उपेक्षित हुँदा मतदाता नामावलीमा समेत समावेश हुन सकेका छैनन् ।

अपांगता मैत्री संरचनाका अभावमा नामावलीमा भएकाहरु पनि मताधिकारबाट वञ्चित देखिन्छन् । राष्ट्रिय अपांगता महासंघ कास्कीका अध्यक्ष हेम गुरुङ देश परिवर्तनको संघारबाट अघि बढिरहेको अवस्थामा पनि यो समूहको राजनीतिमा निर्णायक पहुँच हुन नसक्दा मताधिककार जस्तो महत्वपूर्ण अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताउँछन् । ‘अपांगता भएकाको अस्तित्व र मर्यादालाई कहि कतैबाट हार्दिकताका साथ सम्बोधन गरिएन’, उनी भन्छन् । साभार : महिला खबर ।

अध्यक्ष गुरुङ अपांगताको मुद्दालाई राजनीतिक दलले रबर स्ट्याम्पको रुपमा मात्र प्रयोग गरेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेकोे आरोप लगाउँछन् । ‘संविधानसभाको चुनावमा अपांगताको क्षेत्रबाट राधववीर जोशी र इन्द्राकुमारी गुरुङ समानुपातिक सभासद बने । उहाँहरुको भौतिक उपस्थिति रह्यो तर, अर्थपूर्ण निर्णायक भूमिकाबाट यो समुहको अधिकार सम्बोधन हुने कुनै ठोस कार्य हुन सकेन ।’

लामो समयदेखि अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सेवाका कार्यक्रम संयोजक कृष्ण लामिछाने अपांगताको सवालमा नीतिनियम बनाउनेले विशेष ध्यान नदिएको यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।   ‘महिला, दलित, विपन्न वर्गमा ध्यान दिइयो, यो सकारात्मक हो तर, अपांगता भएकाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नतिर ध्यान दिइएन ।’

स्थानीय तहको चुनावमा  अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सीट निश्चित नगरिनु, दलका नेताहरुले यो समूहका व्यक्तिलाई पनि चुनावमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने सोच नबनाउनु मूल समस्या भएको संयोजक लामिछानेको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘जबसम्म समाजमा यस्ता समस्या रहन्छन्, तबसम्म अपांगता भएकालाई हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने देखिन्न ।’

नेपालको संविधानले अपांगताको अधिकारलाई उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ । अघिल्लो निर्वाचनमा कति अपांगता भएकाले मतदान गरे उनीहरुको राजनीति प्रतिको चेतना स्तर कस्तो छ भन्नेतिर कुनै पनि दलले चासो नदिनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । ‘अपांगताको समस्या बुझ्ने र मनन गर्ने व्यक्ति नै निर्णायक तहमा पुग्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन् ।

अपांग महिला सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष अन्जना केसी अपाङ्गता भएकाको समस्या र उनीहरुको मताधिकारको विषयलाई लिएर निर्वाचन कार्यालय कास्कीमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । पायक पर्ने स्थानमा अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्ने तथा  दृष्टिविहीनकालागि ब्रेललिपीका मतपत्र छापिनुपर्ने केन्द्रको माग छ । केसी भन्छिन्, ‘अपांगता भएकाको समस्या भनिसाध्य छैन, त्यसमा पनि महिलाको समस्या झनै धेरै छ । गर्भवती र सुत्केरी महिलाका प्रजनन स्वास्थ्यका कारणले पनि मताधिकारबाट जञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताहरु छन् ।’

राज्यले सबै नागरिकको अधिकारलाई ध्यान दिँदै सकारात्मक विभेदको नीति मार्फत अवसरसँगै अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ । अब प्रदेश र गाउँपालिका नियमावली बनाउँदा अपांगता सरोकार समुहसँग सहकार्य गरी उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा केसीको जोड छ ।

कास्कीमा २ लाख २४ हजार ८ सय ११ मतदाता छन् । यीनमा महिलाको संख्या १ लाख २० हजार २ सय ३० रहेको छ । तर, अपांगता भएकाको एकिन तथ्याँक भने निर्वाचन कार्यालयमा छैन । कास्की जिल्लामा ०६५ को एक तथ्यांक अनुसार अपाङ्गता भएकाहरु १० हजार १५ जनाको संख्यामा छन्, जहाँ झण्डै आधा महिला छन् ।

जिल्लामा १५० मतदान स्थल  र २ सय ८८ मतदान केन्द्र रहेका छन् । तर, अपांगतामैत्री मतदान स्थल एकाध बाहेक छैनन् । यस्तो अवस्थाले आफ्नै क्षेत्रमा नाम हुनेले पनि मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । यस विषयमा सोध्दा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय पोखराका प्रमुख गंगालाल सुवेदी भने मतदान केन्द्रसम्म आएकालाई भने विशेष व्यवथाका साथ मतदानमा सहजता पुर्याउने बताउँछन् । ‘अपांगता भएकाहरुको बारेमा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा यस्तो भएको हो । अहिले हामीले मतदान केन्द्रमा आएका अशक्त, गर्भवती महिला तथा वृद्धवृद्धालाई मतदानमा सहजता पुर्याउन ध्यान दिएका छौ ।’ 

साभार : महिला खबर ।