उत्पादन, रोजगारी र सुशासनमा केन्द्रित बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

मंगलबार बसेको बागमती प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा ले ८३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा “प्रदेशवासी भोकै बस्न नपरोस्, उपचारको अभावमा पीडित हुन नपरोस् र शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुन नपरोस्” नाराका साथ समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासमार्फत “सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती” को लक्ष्य हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले “मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम” सञ्चालन गर्नुका साथै नागरिकका गुनासा तथा सुझाव सुन्न “हेल्लो सीएम डेस्क” स्थापना गर्ने भएको छ। साथै, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको प्रगति निरन्तर अनुगमन गर्न अनलाइन परियोजना मनिटरिङ प्रणाली निर्माण गरिने भएको छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न रचनात्मक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरिने तथा विद्यालय र समुदायस्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। प्रदेश निजामती तथा स्थानीय तहमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ।

आन्तरिक आयस्रोत न्यून भएका र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका पालिकालाई विशेष प्राथमिकता दिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। प्रदेश प्रहरी फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना, सार्वजनिक स्थानमा सिसी क्यामेरा जडान गरिनेछ ।

व्यवसाय दर्तालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ। निजी क्षेत्र र सहकारीसँगको सहकार्यमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन, नियमित बजार अनुगमन र भूमि प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। “जनता आवास कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिइने तथा अति गरिब, दलित, सिमान्तकृत र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरिने भएको छ।

चेपाङ समुदायसँग सम्बन्धित चिउरी तथा चमेरो संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। “बृहत् हेटौँडा अवधारणा” अनुरूप साइकल लेनसहितको पैदल यात्रीमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माण गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी कृषि प्रणाली विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याइने, जैविक मल कारखाना स्थापना गरिने तथा किसानले उचित मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। गाजा खेती व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाइने भएको छ।

सडक पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अद्यावधिक गरिने,“पहिले मर्मत, अनि निर्माण” नीति अपनाइने भएको छ। अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सडक ट्र्याक नखोलिने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पर्यटन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने तथा घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति” अभियान अघि बढाइने भएको छ। हेटौँडामा आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने, प्रादेशिक अस्पताल थप सुधृढ बनाइने, जलन उपचार सेवा विस्तार गरिने तथा स्वास्थ्य संस्थालाई एकीकृत प्रणालीमा लैजाने नीति लिइएको छ।

शिक्षातर्फ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को स्तरोन्नति तथा बागमती विश्वविद्यालय लाई विशिष्ट प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बालविवाह अन्त्यका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र उत्पादनमुखी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारले सरकारी संरचनामा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सालकलाई प्रदेश गौरवको प्राणीका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।