काठमाडौं–तराई-मधेश द्रुतमार्ग भौतिक प्रगति ४७. ५६ प्रतिशत
नेपालको पूर्वाधार विकासको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी तथा रणनीतिक महत्व बोकेको काठमाडौं–तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को हालसम्मको भौतिक प्रगति ४७ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको छ ।
राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ४८ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
कुल ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर लम्बाइ रहेको आयोजनाको परिमार्जित लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रारम्भिक लागतभन्दा दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ घटाइएको हो । हालसम्म आयोजनामा ८६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
एशियन हाइवे डिजाइन स्ट्यान्डर्ड ‘प्राइमरी क्लास ए’ अनुसार निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा सात स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य जारी छ । सुरुङहरूको कुल लम्बाइ १० दशमलव ९७९ किलोमिटर रहेको छ भने दुईतर्फी लम्बाइ २१ दशमलव ९५८ किलोमिटर रहेको छ । हरेका तीन सय मिटरको दूरीमा एक बाट अर्को सुरुङमा आपतकालिन अवस्थामा जानका लागी क्रस प्यासेज पनि बनाइएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत देवीचौर, सिसौटार, चन्द्रमभिर, महादेवडाँडा र मोरीभिरमा सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ । धेद्रे र लेनडाँडामा भने ‘ब्रेकथ्रु’ भइसकेको छ ।
हालसम्म ६ दशमलव ४ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सबैभन्दा लामो ३ दशमलव ४ किलोमिटरको महादेवडाँडा सुरुङ यसै आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र ‘ब्रेकथ्रु’ गर्ने योजना सहित निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । चार किलोमिटर सुरुङको ‘लाइनिङ’ कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
त्यसैगरी आयोजनाअन्तर्गत जम्मा ८९ स्थानमा पुल निर्माण हुनेमध्ये ८५ स्थानमा पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ । पुलहरूको दुईतर्फी कुल लम्बाइ २५ दशमलव ७७ किलोमिटर रहेको छ । हालसम्म ३८ स्थानका पुलको सब–स्ट्रक्चर तथा १६ स्थानका पुलको सुपर–स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
खोकना खण्डमा पर्ने बाँकी चार स्थानका पुलमा भने जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको छ । सडक निर्माणतर्फ ४७ दशमलव ११३ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ भने सात किलोमिटर सर्भिस लेन कालोपत्रे गरिएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी तीन वटा इन्टरचेन्ज, बुङमती, बुदुने र निजगढमा तीन वटा टोल प्लाजा तथा दुई वटा विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ । ठूला पुल, वाल प्रोटेक्शन तथा जटिल संरचनालगायत अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेकाले अब बाँकी निर्माण कार्य तुलनात्मक रूपमा सहज हुने आयोजना प्रमुख, नेपाली सेनाका उपरथी धर्मेन्द्र कुमार झाले बताउनुभयो ।
भौगोलिक बनावट, विपद्ले पु¥याउने क्षति, जग्गा प्राप्तिको समस्या तथा ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी विवादका कारण आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
२०७४ साल वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । २०७६ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएको थियो ।
२०७७ साल जेठमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग सम्झौता गरि २०७८ जेठबाट नेपाली सेनाले कार्यारम्भ गरेको हो । द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंलाई मधेश तथा भारतीय नाकासँग सिधा र द्रुत पहुँच दिने भएकाले व्यापारिक गतिविधि वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणकै चरणमा हजारौँले रोजगारी पाएका छन् । यही चैत मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि खोकनामा देखिएको विवादका कारण प्रस्थान बिन्दूमा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
खोकना क्षेत्रको विवाद समाधान भई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने समयसम्म अन्य स्थानको काम पनि सम्पन्न हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं–निजगढ यात्रा करिब एक घण्टा दुई मिनेट तथा हेटौंडा–काठमाडौं यात्रा करिब ३० मिनेटमा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
