बालुवामा पानी हालेको जस्तो बजेट बनाउनु हुँदैनः मुख्यमन्त्री बानियाँ
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जनता र प्रदेश दुबैको आम्दानी बढाउने बजेट बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा शनिबार हेटौंडामा भएको बित्तीय संघीयता सुदृढीकरण तथा आगामी कार्यदिशा विषयक एकदिवसीय अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीको उद्घाटन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले ‘बालुवामा पानी हालेको जस्तो’ बजेट बनाउन नहुने बताउनुभयो । प्रतिफल नआउने बजेट बनाएर प्रदेशको समृद्धि नहुने उहाँको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले लगानीबाट प्रतिफल आउनुपर्ने र पुनः त्यो प्रतिफललाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक अविष्ट पुरा गर्नको लागि मात्रै बजेट बनाउनुपर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने र जनतालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बजेटलाई सातै वटै प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था परिवर्तनको लागि कठोर बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले विकास गर्नको लागि नै प्रदेशको संरचना राखिएको बताउनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार मुलुक चल्न सक्यो कि सकेन भनेर दलहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले साझा र एकल अधिकारको विषयमा अल्झिन नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय पक्ष सुदृढ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेशको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सातै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व प्रवृत्ति विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्ना प्रदेशहरूको आर्थिक वस्तुस्थितिबारे अलग–अलग प्रस्तुति दिएका थिए ।
त्यस्तै, फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्यदिशा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङको अध्यक्षताका भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर मगर, सातै प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, मन्त्रालय तथा आयोग तथा निकायका महाशाखा प्रमुखहरु, प्रदेश लेखा नियन्त्रक लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
