बागमती प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्ने
बागमती प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालको बजेटलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सहमति प्रदान गरेको छ ।
जेनजि आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न बजेट पुनरावलोकन गर्न लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङले बताउनुभयो । सम्पन्न नहुने तथा टुक्रे योजनाहरु कटौती गरेर, देखिने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने गरि बजेट पुनरावलोकन गरिने प्रवक्ता तामाङले बताउनुभयो ।
बैठकले क्षतिग्रस्त मन्त्रालयहरूको सञ्चालनलाई तत्काल सहज बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रशासनिक पुनसंरचना समिति गठन गरिएको छ ।
यस समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री, वन मन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र उद्योग मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् । समितिले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, एउटै प्रकृतिका कार्यका लागि स्थापना भएका फरक–फरक कार्यालयको अध्ययन गर्नेछ ।
यस्तै, क्षतिग्रस्त संरचनाको मूल्यांकन र पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरिएको छ । यस समितिमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, श्रमरोजगार तथा यातायात मन्त्री, साथै अर्थ तथा भौतिक मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् ।
क्षतिग्रस्त अवस्थाका सातवटा मन्त्रालय तथा निकायको कार्यसञ्चालन र सेवा प्रवाह सहजताका लागि यो समितिले तत्काल काम सुरु गर्ने प्रवक्ता तामाङले बताउनुभयो । खरीद प्रक्रिया झन्झटिलो तथा समय लाग्ने भएकाले आपतकालीन अवस्थामा कार्य सञ्चालन र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक तवरले समितिको गठन गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताउनुभयो ।
बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि साविकको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै, बैठकले जेनजि आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रती भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साथै, प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
