१० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजनाहरु टेन्डर प्रक्रिया मार्फत गर्ने
बागमती प्रदेश सरकारले अब १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजनाहरु टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएको थियो । अब भने १० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजना मात्रै उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन स्वीकृत गरेसँगै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न समितिहरु पनि गठन गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति र सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेको संयोजकत्वमा आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले मुख्यमन्त्री साहसिक तथा संस्कृति संरक्षण प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत, भक्तपुरको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा जिब्रो छेड्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदेश सरकारले दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणस्थलमा रुख कटानका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताको लागि प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय समेत भएको छ । यसका लागि वन विकास कोषको रकम जम्मा गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा खुबीराम अधिकारीलाई सचिवका रुपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खानेपानी उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयको प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय भएको छ ।
