कोही भोकै नहुने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश
‘कोही भोको पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा र नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले सरकारलाई हिजो यस्तो आदेश दिएको हो ।
बिभिन्न अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमा एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआओस् भनेर सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
राहत वितरण गर्दा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, लकडाउनको कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गर्न, राहतको दुरुपयोग नहोस् भनी पारदर्शितासमेत कायम गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ, सीआईएनले लेखेको छ ।
कोरोना संक्रमित बाहेकका अन्य विरामीको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन, निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाईसमेत सुरक्षित ढंगबाट सेवा सुचारु गर्नसक्ने वातावरण मिलाउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न, आईसीयू र भेन्टिलेटर बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गरी जनताको पहुँच बढाउन आदेशमा उल्लेख छ ।
थोरै व्यक्तिहरुमा कोरोना परीक्षण गरिएकोमा पनि सर्वोच्चले चासो देखाउँदै परीक्षण उकाठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अरु सहरी केन्द्रमासमेत विस्तार गर्न भनेको छ ।
विदेशबाट हवाईजहाज र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रदेश गरेका सबैलाई स्थानीय तहमार्फत् पत्ता लगाई उनीहरुलाई आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीसहित राख्न पनि आदेश दिइएको छ ।
