सामुदायिक वन आन्दाेलनका चरणमा
सरकारले अाफ्नाे नीति सच्याउनु पर्ने भन्दै सामुदायिक बनमा सरकारले लगाएको तेहोरो करको बिरुद्धमा महासंघले आन्दोलन सुरू गरेकाे छ ।
अाज हेटाैडामा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारि गराउँदै महासंघले अाफ्ना आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको हो ।
वन ऐन २०४९ अनुसार २८ प्रतिशत कर तिर्दै आएको महासंघले अहिलेको संघिय संरचनाकाे नीति अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघमा थप गरी करिब ७३.२५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रति घाेर भत्सर्ना गर्दै महासंघले अान्दाेलनकाे कार्यक्रम सुरू गरेकाे सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका ३ नम्बर प्रदेश सदस्य रामहरि चौलागाईंले बताउनुभयाे ।
उहाँले सरकार वन उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउँदै स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वनले गरेका राम्रा काम र जनतालाई लाभ हुने काममा ध्यान दिने कुरामा सरकारको कुनै प्रतिबद्धता नहुनुका साथै उपभोक्तामाथि तीनै तहका सरकारले कर लिने किसिमको नीतिका बिरुद्धमा आन्दोलन आवश्यक परेको उनले स्पष्ट पारे ।
महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सामुदायिक वनमा लगाउदै अाएकाे वन पैदावर शुल्क र नयां प्रस्ताव गरिएका सवै तहका वन पैदावर शुल्क हटाउन र तिनै तहमा १५ प्रतिशत मात्र कर लगाउन माग गरेकाे छ । सरकारले अाफ्नाे माग पूरा नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत जानकारी गराईएकाे थियाे ।
समुदाय तहमा महासंघले गरेको योगदानलाई भुलेर यसरी कर मात्र थोपरेको भन्दै महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष साधुराम चौलागाईंले यसको बिरुद्धमा सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि पहिलो चरणको आन्दोलन थालिएको जानकारी गराए ।
