सहकारी संस्थाहरूमा अझै नियमन हुन सकेन
नानिमाया सापकाेटा/अधिकार प्राप्त गरेको दुइ बर्ष पुगिसक्दा पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सहकारी सँस्थाहरुलाई अझै नियमन गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई सहकारी क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको भएपनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नियमन गर्न नसकेको हो ।
सहकारि संस्थाहरू नगरपालिकाकाे दायरामा अाएकाे बताउदै हेटाैंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयका अार्थिक महाशाखाका सहकारि शाखा प्रमुख रामकृष्ण थापा भन्नुहुन्छ -" सहकारि संस्थाहरूकाे नियमन गर्ने काम हाल नगरपालिकाकाे हाे यस काममा हाल हामी सक्रियताका साथ लाग्ने तयारिमा रहेका छाैं ।"
यसअघि डिभिजन सहकारी कार्यालयले जिल्लाभरका सहकारीहरुलाई बर्षको एक पटक अनिवार्य फिल्ड अनुगमन गरि हिसाबको पारदर्शिता तथा व्यवस्थापन मुल्याङकन गर्ने गरेको थियो ।
यस्तै सरकारी सँस्थाहरुले लेखापरिक्षण तथा साधारण सभा समयमै गरे नगरेको समेत तथ्याङक राख्ने र निर्देशन समेत दिने गर्दथ्यो ।
तर दुइ बर्षयता हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न नसक्दा सहकारी सँस्थाहरुले समेत उन्मुक्ति पाएका छन् ।
पछिल्लो समय भने कर्मचारी परिपुर्ति भएपछि उपमहानगरपालिकाले नगरका सहकारी सँस्थाबारे खोजी शुरु गरेको जनाएको छ ।
बिक्रम सम्बत २०७४ चैतमा डिभिजन सहकारी कार्यालय हेटौंडाको खारेजी भएपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा नगरका २ सय २८ सहकारी सँस्थामाथि नियमनको अधिकार हस्तान्तरण भएको थियो ।
सहकारीलाई नियमन गर्न उपमहानगरपालिकाले बिक्रम सम्बत २०७४ मै सहकारी ऐन बनाएपनि प्रदेश नम्बर तीनले सहकारी ऐन बनाउन ढिलाई गरेको कारण पनि नियमन गर्न असहज भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
