पत्रकारलाई जरिवानाको प्रस्ताव हटाउन संशोधन दर्ता
समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर भएमा पत्रकार वा मिडिया हाउसले अब १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना भर्नु नपर्ने भएको छ ।
पीडितलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासहित सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा सत्तारुढ नेकपाकै तर्फबाट हटाउने गरी संशोधन दर्ता भएपछि जरिमानाको व्यवस्था हट्ने भएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र नेकपा संसदीय दलबीच भएको सहमति अनुसार नै सत्तारुढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर लगायतले संसदीय दलका कार्यवाहक नेता सुवास नेम्वाङसँगको परामर्शमा आज संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्दै सत्तापक्षका १४ जना सांसदले यो दफामा ‘२५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिमाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रष्ठिामा आँच पुगे २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने व्यवस्था थियो । यसको पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाले विरोध गरेका थिए । सिआईएन
