राष्ट्रिय परिचयपत्रको काममा भ्रष्टाचार जोडिएको छैनः सरकार
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम एक दशक अघिबाट सुरु भएको भन्दै यसमा कमिसन र भ्रष्टाचारको प्रसंग कतै नजोडिएको जवाफ दिएको छ ।
आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा सांसदले गरेको प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो ।
बैठकमा सांसदले राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक नबन्दै परिचयपत्र वितरण गरेको, परिचयपत्र छाप्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको र सुरक्षाको ग्यारेन्टीबारे प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बहुउपयोगी भएको र हाल सिंहदरवार र केही जिल्लामा वितरण सुरु गरिएपनि यसलाई देशभर बनाउने अभियानमा सरकार लागेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि सरकारले विस्तृत योजना बनाएर काम अघि बढाउने पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विधेयक बनाएर परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि हुने तर विधेयक समितिमा अडिकएकाले समस्या भएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वका डेढ सय देशमा यो प्रयोगमा आएकोले राष्ट्रको सुरक्षा, विकास निर्माण योजना बनाउन सहज हुने र अन्य परिचयपत्रलाई यसले विस्थापित गर्दै जानेछ बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयक आउनुभन्दा अगाडि नागरिकता विधेयक आउनुपर्ने भएपनि त्यो विधेयक पनि समितिमा रहेकाले ढिला भएको बताउनुभयो ।
