लागूऔषध प्रभावित क्षेत्रमा जिविकोपार्जन भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क गराउन सके सकारात्मक प्रभाव पर्छः कानुनमन्त्री जमरकट्टेल

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रभावित वर्ग समुदायलाई हेरेर नितिनियम बनाउँन आफुहरु चुकेको बताउनु भएको छ ।

लागूऔषध दुरुपयोग तथा अबैध ओसारपसार विरुद्ध सरोकारवालाहरुलाई (बैकल्पिक विकास र उपचार तथा पुर्नस्थापना केन्द्रहरुको सेवाको प्रभावकारीता सम्बन्धि) अभिमुखकिरण कार्यक्रममा मन्त्री जमरकट्टेलले यस्तो बताउनु भएको हो ।

उहाँले लागूऔषध नियन्त्रणको कुरामा मात्र नभइ अन्य थुप्रै करामा आफुहरु चुकेको भन्दै अब निति नियम बनाउँदा ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित क्षेत्रको तथ्य र आवश्यक्तामा आधारित भएर नियम बनाउँदा प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो ।

लागूपदार्थको विषय पनि जिविकोपार्जनसंग जोडिएको बताउँदै मन्त्री जमरकट्टेल भन्नुभयो– 'पहिलो त, धादिङमा कती घरपरिवार गाँजा र अफिम खेतीबाट प्रभावित छ, चितवनमा कती छ र मकवानपुरमा कती छ भन्ने डिटेल डाटा हुनुपर्यो ।'

'अनि दोस्रो, त्यसबाट बार्षिक आम्दानी कती गर्छन् रु यो पनि हामीसंग डाटा हुनु पर्यो । ख्याल ख्यालमा गाँजाका बेर्ना उखेल्ने, नष्ट गर्ने गतिविधिले समस्याको समाधान हुँदैन ।'

लागूऔषध नियन्त्रणको लागि प्रहरीको सक्रियता बढेकोमा प्रशंसा गर्दै उहाँले अब पुरानै तरिकाले यसको अन्त्य गर्न भने नसकीने धारणा राख्नुभयो ।

यसको नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति मात्र नभइ समाजको नशा नशामा पुगीसकेको भन्दै मन्त्री जमरकट्टेलले मानिसको जिविकोपार्जनसंग जोडिएको विषयलाई त्यत्तीकै प्रहरी परिचालन गरेर हटाउनु नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।

अब माथिल्लो सोच राखेर भन्दा समाज बुझेर काम गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले एउटा टोली बनाई गाउँपालिकासंग समन्वय गरेर त्यहाँका जनतासंगै विकल्पका बारेमा छलफल गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– 'म लगायतको एउटा टोली बनाउँ, जनताकै घरमा जाउँ र यसको विकल्प छ कि छैन, अरु पेशा गर्न चाहनु हुन्छ कि हुन्न भनेर सोधौं, प्रशासनीक तहबाट मात्रै नसोचौं ।'

मन्त्री जमरकट्टेलले समस्या रहेको बास्तविक परिवारलाई मासिक जिविकोपार्जन भत्ता दिने निति पनि अर्को विकल्प हुन सक्ने बताउनुभयो ।

प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गराउने निती पनि प्रभावकारी हुने भन्दै उहाँले पुर्नस्थापना केन्द्रमा लिइने शुल्क पनि हटाउनु पर्ने धारण राख्नुभयो । कार्यक्रम मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।