मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि प्रादेशिक कानुनको आवश्यकता
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि प्रादेशिक कानुनको आवश्यकता रहेको सरोकारवाला संस्थाले औल्याएको छ । महिला,कानुन र विकास मञ्चले पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै बागमती प्रदेशले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण सम्बन्धि छुटै कानुन बनाउन पर्नेमा जोड दिएको हो ।
कार्यक्रममा महिला,कानुन तथा विकास मञ्चकी संस्थापक अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले बागमती प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना धेरै हुने,संघीय राजधानी पनि यसै प्रदेशमा रहेकाले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी आफूलाई सुहाउँदो प्रादेशिक कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला,कानुन तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रदेश ऐनमा गर्नुपर्ने कानुनी सुधारहरु बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १३को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) मा उल्लेख भएको पुनस्र्थापना केन्द्र र दफा १४को उपदफा मा रहेको पुनस्र्थापना कोष सम्बन्धि व्यवस्थालाई प्रदेश ऐनमा सुधार गरिनुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
त्यस्तै,दफा २३ मा रहेको समिति गठन गर्ने प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने, घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ को ९, दफा ११,दफा १२, दफा १२ क मा पनि केहि कानुनी सुधार गरिनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । Trafficking provincial law
कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रिय कार्यक्रम संयोजक विनोद देवकोटा र अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठले सहजिकरण गरेका थिए ।
सात प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि प्रादेशिक कानुन “सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष ऐन २०७६”गत असार ८ गतेदेखि प्रमाणिकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
