रोम विद्यान पारित गर्नका लागि बाराका प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
बारा । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । मानव अधिकारसँगसम्बन्धित ४ वटा संघ संस्थाहरुले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बाराका जिल्ला प्रतिनिधि भोलानाथ पौडेल, नागरिक समाज बाराका महासचिव हिरालाल साह, नेपाल मानव अधिकार संगठन, बाराका अध्यक्ष सिकेन्द्र पासवान र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह बाराकी अध्यक्ष मन्दा दलीलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।
दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो विद्यानको मुख्य उद्धेश्य हो । रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवताविरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने हुँदा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि यसले सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित समेत गरिएको थियो । तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते सो विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याबिनेटमा पनि प्रस्तुत गर्नु भएकोले यसको अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्नका लागि ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
ज्ञापनपत्र यस्तो छ :
