बागमती प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो

छहारी संवाददाता
३० भाद्र २०७७, मंगलवार १८:०९

बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईलाई प्रदेशको मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयबाट वर्षभरी गरेका कामको प्रतिवेदन आज बुझाइएको छ । मुख्यन्यायधिवक्ता ओम प्रसाद थपलीयाले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुभयो । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेखित मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयको भावी कार्य योजना तथा सुझावहरु दिइएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६० मा प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐनमा रहेर मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही अनुसार आज बुझाइएको थपलीयाले वताउनुभयो ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा कार्यालयले वर्ष भरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण, प्रदेश सरकार बादी वा प्रतिबादी भई दायर भएका मुद्दा मामीलामा प्रतिरक्षा गरिएको संक्षिप्त विवरण मुद्दा मामीलामा गरिनुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालत पाटनमा, उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलाशमा , धादिङ जिल्ला अदालतमा, धादिङ्ग र सिन्धुली जिल्ला अदालतमा बहस गरिएका मुद्धाको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयहरुबाट १४ वटा कानूनी राय तथा सुझावहरु माग गरिएकोमा सोको जवाफ लेखि पठाईएको थियो । प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ५९ वटा विधेयक निर्माणमा सहयोग गरियो भने स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिएको थियो । यसका अतिरिक्त कार्यालयको भौतिक स्थिति, कार्यबोझ, विनियोजित रकम र उपलब्धि समेतको समिक्षा गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार र संस्थागत विकासका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको उहाँले वताउनुभयो ।

मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले पेस गरेका मुख्यबुद्धाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

१० प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार रहेका मुद्दा तथा रिटहरुमा प्रभावकारी रुपमा प्रभावकारी रुपमा आवश्यकता अनुसार सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने ।
२० प्रदेश सरकार तथा तोकिएका पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुको मिसिल नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने ।
३० यस कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तर गर्ने ।
४० प्रदेश निर्मित कानून तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अन्य कानूनका बारेमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
५० महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंग समन्वय गरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरु तथा बन्दीहरु उपर मानवोचित व्यवहार भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने र बाल सुधार गृहहरुको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
६० मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने विभिन्न पुस्तक, ऐन, नियमहरुको संग्रह तथा पुस्तकालय स्थापना गर्ने ।
७० विभिन्न सरोकावालाहरुसँग समन्वय समितिको बैठक गरी काममा सहजता ल्याउने ।
८० यस कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने साथै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटनमा मुद्दाको चाप बढिरहेको देखिँदा काठमाडौंमा यस कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको लागि पहल गर्ने ।
९० स्थानीय तहलाई कानूनी तवरले सबल बनाउन “समुदायमा मुख्य न्यायाधिक्ता“ कार्यक्रम संचालन गर्ने
सुझावहरुः९
१। नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । तर मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, सेवा, शर्त तथा सुविधा, काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण जस्ता विषयमा प्रष्टग संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त मातहत भन्ने शाब्दिक अन्यौलता समाप्त हुन आवश्यक छ ।
२। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता र आफ्नो मातहतमा रहने कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
३। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति हेर्दा मानव संसाधन योजनामा समुचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । मुख्य न्यायाधिवक्तालाई संविधान र ऐन, कानूनले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले निर्वाह गर्न मानव संसाधन योजना निर्माण गरी लागू गर्न जरुरी छ ।
४। स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिले न्यायिक कार्य गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता र सो मातहतका निकायले के९कसरी समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने हो, सो सम्बन्धमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ । स्थानीय न्यायिक समिति वा स्थानीय सरकारका काम कारबाही समेत न्यायिक परिक्षणका विषय हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता काम कारबाहीका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र यस कार्यालयको भूमिका प्रष्ट पार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
५। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थायी प्रकृतिको प्रदेश स्तरको केन्द्रीय कार्यालय भएकाले यसका लागि आवश्यक भौतिक स्रोत साधनहरुको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
६। फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ दफा ३८९२० अनुसार प्रदेश स्तरीय प्यारोल र प्रोवेशन बोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट हुने हुँदा सो सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७। संविधान बमोजिम निर्माण हुने प्रदेश न्याय सेवा आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
८। प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धान ब्युरो प्रदेशको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ९६० मा उल्लेख भएकोले त्यस्तो संरचनामा समन्वय र सहकार्यका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
९। खास खास प्रकतिका मुद्दामा वा आवश्यकता परेमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुको प्रतिरक्षा गर्न निजी कानून व्यवसायीको समेत सेवा लिन सकिने व्यवस्था कानूनमा भएकोले त्यस्ता कानून व्यवसायीको मापदण्ड र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था समयमा नै हुन आवश्यक छ।
१०। यस कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल तथा कर्मचारीहरुले कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा कानून निर्माण तथा सो मस्यौदा सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धानमा तथा सहभागी हुनु पर्ने अवस्था छ भने प्रदेश सरकार तथा यस मातहत रहने कार्यालय तथा पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाई दायर हुने मुद्दाको मिसिल अध्ययन, राय सल्लाह, बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने हुँदा सरकारी वकिल तथा कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गर्नपर्ने भएकोले यस कार्यलयमा कार्यरत सरकारी वकिल तथा कर्मचारीहरुलाई उनीहरुलाई आफ्नो काम प्रति उत्तरदायी बनाउन तथा कार्यस्तर बढाई काममा गुणस्तरीयता ल्याउन तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।
११। यस कार्यालयको काममा सहजता ल्याउनको लागि काठमाडौंमा एउटा सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गर्न आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
१२। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाबाट नयाँ कानूनहरुको निर्माण हुने क्रम जारी छ । सो अनुरुप मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पूर्व तयारी र थप क्रियाशिलता देखाउनु पर्ने अवस्था छ । यसका लागि पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपलब्धता एवं कार्यविधिगत व्यवस्थाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*