वागमति प्रदेशका १ सय १६ स्थानिय तहका कानुनी सहजकर्ता विचल्लिमा
वागमति प्रदेशका कानुनि सहजकर्ताहरु चालु अार्थिक वर्षवाट विचल्लिमा परेका छन् ।
बाग्मती प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गतवर्ष आफैले नियुक्त गरेका कानुनी सहजकर्ताका लागी बजेट उपलब्ध नहुँदा उनीहरु समस्यामा परेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशका ७४ वटा गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ४१ वटा नगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा थप गरी १ सय १६ वटा स्थानीय तहहरुमा कानुनी सहजकर्ताको व्यबस्थापन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले राखेको कानुनी सहजकर्ताको करार अवधी सकिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले कोरोनाको कारण चालु तर्फको खर्च कटौती गर्दा स्थानीय तहको लागि कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्थापनको बजेट पनि कटौती गरिएको बागमती प्रदेश आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
कतिपय स्थानिय तहहरुले कानुनि सहजकर्ताका लागी निति तथा कार्यक्रममै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तर कतिपय स्थानिय तहले न्यायिक समितिकै कार्य ब्यबस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
