दर्ता नभएका उपभाेक्ता समितिलाई विकासका काम नदिन सरकारलाई महालेखा परिक्षककाे सुझाव
महालेखा परिक्षकले कानुनी रुपमा दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणको कार्यको जिम्मा नदिन सरकारलाई सुझाएकाे छ ।
दर्ता नभएका कुनै पनि संस्थाले कानुन बमोजिमको दायित्व बहन गर्न नसक्ने भएकाले जथाभावी गठन गरिएका उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणको काम नदिन सुझाव दिएको हो।
बुधबार सार्वजनिक महालेखको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई कानुन बमोजिमको दायित्व बहन गर्न नसक्ने भएकाले निरुत्साहित गर्न आग्रह गरेको हो।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘समितिहरु स्थायीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनको निर्माण र्गन अस्थायी रुपमा गठन हु्ने र कार्य सम्पन्न पश्चात विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ हुने र त्यस्ता समितिहरुले आयव्यको लेखा परीक्षणसमेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत् काम गर्ने, गराउने गरी सुधार हुनुपर्दछ।’
उपभोक्ता समितिमार्फत बढीमा एक करोडसम्मको विकास निर्माण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले बढी रकमका आयोजना पनि दिएको पाइएको छ।
प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई वटा निकायले ५ करोड ४२ लाख २४ हजारको बजेट चारवटा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेश १ कै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयले ९ करोड ४२ लाखको आयोजना ९ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर दिएको छ । प्रदेश ५ को भौतिक मन्त्रालयले पनि ८२ करोड ५८ लाख ६८ हजारको आयोजना २५ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर दिएको छ।
त्यसै गरी जटिल प्रकृतिको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन भएको महालेखाले जनाएकाे कुरा देशसंचारले उल्लेख गरेको छ।
