स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बिच ३७ बुँदे साझा प्रतिबद्धताः प्रदेश ३
प्रदेश तीनको प्रदेश समन्वय परिषद्को दोश्रो बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बिचमा ३७ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको छ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी तीनै तह बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र प्रगाढ बनाउँदै विकासको साझा लक्ष्य प्राप्ती तर्फ उन्मुख हुने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य निर्वाहमा सहजीकरण, सहयोग र सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
जनताले देख्न र भेट्न सक्ने जनताका सबैभन्दा नजिकका स्थानीय र प्रदेश सरकार भएको धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै, आपसी हार्दिकता, विश्वास र सुसम्बन्धलाई अझ सुदृढ र खँदिलो बनाउँदै सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यो बैठक कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा विश्वस्त बैठकले गरेको प्रदेश ३ का सामाजिक बिकाश मन्त्री युवराज दुलालले बताउनुभयो ।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रमको समापन भएको थियो । संघीयताको मर्म, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार एवं कर्तव्यको बुझाईमा अझ एकरुपता कायम गररेर अगाढी बढ्ने भएका छन् ।
कार्यसम्पादनका जटिलताहरुलाई चिर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको समृद्धि तथा खुसीको लागि उज्यालो सम्भावना सहित समृद्धिको मार्ग्चित्र कोर्न प्रदेश नम्बर ३ का लागि मार्गदर्शकका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आम नागरिकलाई संघीयताको मर्म र उद्देश्य व्यापक रुपमा जानकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई देख्न र महसुस गर्न सकिने बनाउनुपर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
सुरक्षा व्यवस्थालाई जनस्तरसम्म मजबुत र सुदृढ बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीतिको अवलम्बन गर्ने, प्रदेश कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन र संविधान प्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको विषयमा कानुन बनाउँदा आपसी छलफल, सहकार्य र समन्वय गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट निर्मित कानूनहरुवीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानूनहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समयमै पठाउने व्यवस्था मिलाई एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी कानुन बमोजिम तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा तोकिए वमोजिम समयमै जम्मा हुने प्रवन्ध मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान तथा कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार, साझा अधिकारका विषयमा करका किसिम, दर निर्धारण र संकलन प्रकृया निर्धारण गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकारको हस्तक्षेप नहुने एवम् कर भार दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्य एवम् समन्वय मार्फत सम्वत् २०७८ सम्ममा बालविबाह मुक्त प्रदेश र सम्वत् २०८० सम्ममा सवै स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री घोषणा गर्न काम गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको मन्त्री दुलालले बताउनुभयो ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा पन्ध्र शैयासम्मको अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा, प्रदेश नं ३, प्रदेश सरकारको “स्वस्थ, सुसंस्कृत र सुखी जनतास समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश” भन्ने लक्ष्य र स्थानीय सरकारले तोकेका लक्ष्य समयमै हासिल गर्न योगदान र्पुयाउने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारका आवधिक योजनाहरु सामञ्जस्यता कायम हुने गरी तर्जुमा गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ । जनपत्रबाट
