गरिब र पुँजीपती बीचको भिन्नता रहिरहे चुनौती बढ्छः सभामुख श्रेष्ठ
मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति विषयक एक दिवसीय गोष्ठी आज हेटौडामा सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश तीनको आयोजना तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिीपरिषद्को कार्यालय प्रदेश तीनको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकारको विषयमा प्रदेश सरकारले खेल्ने भुमिका लगायत विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी प्रदेश तीनका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश र उपत्यकालाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण फरक हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले १ सय १० सभासद् मध्ये ८० देखि ९० जना काठमाडौंमा रहेको भन्दै गरिब र पुँजीपती बीचको भिन्नता ठूलो रहेको बताउनुभयो । यसले गर्दा चुनौती बढ्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश तीनका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले असार १ गते पेश गरिने बजेट देशको भूगोल, जनसंख्या र शिक्षामा आधारित हुने बताउनु भएको छ ।
उहाँले मानवअधिकारको आखाबाट बजेट पूर्ण लोकतान्त्रिक हुने बताउनुभयो । मन्त्री ढुंगेलले कसैमाथीको अधिकार खसाल्न नहुने भन्दै कर्तव्य र अधिकारलाई संगसंगै लैजानु पर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश तीनका मुख्य सचिव आनन्दराज ढकालले विकासका प्राथमिकताको आधार पूर्वाधारको विकास मात्र नभई मानव विकास पनि रहेको बताउनु भएको छ ।
सचिव ढकालले भन्नुभयो–विकासको काम सरकारले मात्र गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । उहाँले सिमान्तकृत वर्गमा स्रोत साधनको उचित वितरण हुनु पर्ने भनिए पनि व्यवहारमा लागु हुन नसको बताउनुभयो ।
विकासको नायक भनेको मानव हो भन्दै सचिव ढकालले सर्वप्रथम मानव सोचको विकासमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकार मानव अधिकारको सवालमा सधैं सचेत रहेको बताउनु भएको छ ।
