१३०औँ श्रमिक दिवसः न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी खै !
१३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन हरेक श्रमिकको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवको रूपमा मनाइने यस दिन विश्वका ८० भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक विदा हुन्छ भने कतिपय राष्ट्रहरूमा सामान्य रूपमा मनाइन्छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा यही दिनलाई आधिकारिक मजदुर दिवसको रूपमा मनाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस ४ मे १८८६ मा शिकागोमा भएको हेमार्केट मामलाको स्मृतिमा मनाइने गरिन्छ। उक्त दिन प्रहरीले आठ घण्टे कार्यदिनको लागि साधारण आन्दोलन गरिरहेका श्रमिकहरूलाई तितरवितर पार्ने कोसिस गरिरहेको बेलामा कुनै अज्ञात व्यक्तिले उनीहरू माथी बम फालिदियो। बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत् श्रमिकमाथि व्यापक दमन गर्यो र प्रहरीको गोली लागि सात श्रमिकको मृत्यु भयो ।
यद्यपी आन्दोलनले अन्ततः सफल भयो । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महीनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालियो ।
नेपालमा भने विराटनगरमा वि सं २००७ मा भएको मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा श्रमिक दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा पनि दिन थालियो ।
श्रमिकको न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन
विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइरहँदा श्रमिकले न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा भने पाउन नसकेको गुनासो सर्वत्र छ । सरकारले गएको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
यस्तै दैनिक ज्याला ५ सय १७ र प्रतिघण्टा ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको भने मासिक तलब १० हजार ७ सय ८१, दैनिक ज्याला ३ सय ८५ र प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
तर धेरै श्रमिकले न्यूनतम तलब पाउन सकेका छैनन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट०ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ठूला र राम्रा भनिएका २७ दशमलव १२ प्रतिशत रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।
४४ दशमलव ७ प्रतिशत रोजगारदाताले रोजगार सम्झौताबिना काममा लगाउने गरेका छन् । ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत रोजगारदाताले श्रमिकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न बाध्य बनाउने गरेका छन् ।
योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको श्रम सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक छन् । यसमध्ये २६ लाख ४० हजार औपचारिक क्षेत्रमा र ४४ लाख ४६ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
