नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक: सीमान्तकृतका लागि आवासदेखि छात्रवृत्तिसम्म निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनदेखि लिएर अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास, छात्रवृत्ति तथा जीवनयापन सहयोगसम्मका निर्णयहरू गरेको छ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारको मंगलबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६ वटा निर्णयहरू गरिएका छन् ।  बैठकले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजनमा उच्चस्तरीय एकीकृत संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । संयन्त्रमार्फत तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, आवश्यक तयारी सामग्री व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि समन्वय गरिनेछ।

प्राकृतिक विपद्बाट घरवार गुमाएका नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि  गरिएको छ। साथै, विपत्तिका कारण सडकमार्ग अवरुद्ध भएमा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत्   यथासीघ्र सुचारु गरिने सरकारका प्रवक्ता खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन नदिनुका साथै विपत् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक र औचित्य हेरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले  गरेको छ ।

बैठकले बागमती प्रदेशभित्र रहेका अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायहरु  दलित, जिरेल, चेपाङ, बोटे, हायु, वनकरियालाई ‘गास, बास र कपास’ को उचित व्यवस्था उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सरकारले नीति निर्माण गर्ने बताइएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नै मासिक पारिश्रमिकबाट निर्वाचन क्षेत्रभित्रको एक अति सीमान्तकृत परिवारलाई घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको प्रवक्ताा तामाङले जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिने छात्रवृत्तिमा एमबीबीएसतर्फ २ जना, आयुर्वेदतर्फ २ जना, भेटेनरीतर्फ २ जना र नर्सिङतर्फ १० जनालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तामाङलाई दिने बैठकले निर्णय गरेको छ।