बागमती प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा भूमि प्रशासन मन्त्री तामाङको एक वर्षे कार्यप्रगति सार्वजनिक
बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा भूमि प्रशासन मन्त्री सुकमाया तामाङले एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्षको कार्यकालमा सम्पादित कार्यहरुको विवरण शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो । ३० बुद्धामा समेटएिको प्रगति विवरण मन्त्रालयले एैन निर्माण देखि छात्रवृत्रि वितरण सम्मका कायृहरु समेटिएको छ । प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालयले विगत वर्षका लागि विनियोजन गरिएको ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयमार्फत कुल ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । उद्योग, व्यापार र भूमि प्रशासन सम्बन्धी नीति सुधारदेखि लिएर उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, औद्योगिक संरचना निर्माण, सीप विकास तालिम तथा अनुगमन कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिगत सुधारतर्फ मन्त्रालयले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ र ‘प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६’ मा संशोधन अघि बढाएको छ। त्यस्तै, ‘प्रदेश हस्तकला सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०८१’ तर्जुमा गरिएको छ भने घरेलु मदिरा नियमनसम्बन्धी नयाँ ऐनका लागि मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रदेशभर औद्योगिक गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एक वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा ५९ हजार ४ सय ६७ उद्योग दर्ता भएका छन्।
यस्तै, १३ वटै जिल्लाका उद्योग तथा व्यापार कार्यालयहरूले १ हजार ७ सय १२ वटा औद्योगिक तथा व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनको क्रममा नियम विपरीत क्रियाकलाप भेटिएका फर्महरूलाई ३६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरिएको छ । प्रदेश सरकारको “एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम” नीतिअनुसार सिन्धुलीको दुधौली र नुवाकोटको शिवपुरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय परीक्षण र डिपिआर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सीप अभावका कारण पछाडि पारिएका सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायहरू मुसहर, बोटे, हायू, माझी, वनकरियालाई लक्षित गरी व्यवसायिक तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, चालू वर्षमा प्रदेशका पाँच स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह, एक प्रमुख उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने तयारी गरिएको छ। साथै, १३ वटा वडामा ‘एक वडा, एक उद्यम’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। सबै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई “एक कार्यालय, एक वस्तु विकास केन्द्र”को रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
