संविधानबिरोधी शक्तिविरुद्ध राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने : मन्त्री श्रेष्ठ
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानबिरोधी शक्तिविरुद्ध राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ।
धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध राजावादी र पश्चगामी सोंच राख्ने कतिपय शक्तिहरू सदन र सडकमा सक्रिय भइरहेको र त्यस्ता संविधानबिरोधी शक्तिलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउन राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुन परे पनि पछि नहट्ने बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीवार धादिङमा भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले गणतन्त्रमा पनि कतिपय पञ्चायतकालीन ऐन, कानुन अनुसार काम गर्नुपर्दा सरकार, प्रशासन र जनताबिच अन्तरविरोध रहेको कुरा बताउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुसार ऐन, कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
‘मदिरा ऐन-२०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उत्पादन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको त्यस्तै गाँजालाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन – २०३३ ले लागू औषधको रूपमा ब्याख्या गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले ती ऐनहरू समयानुकूल संशोधन गरेर कोदोको रक्सी र गाँजालाई वैध बनाउन आफूले पहल गर्ने जानकारी पनि गराउनुभयो ।
सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन, वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी, लागू औषध नियन्त्रण, आत्महत्या, घरेलु हिंसा जस्ता समस्याहरू जिल्लाजिल्लाको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले औंल्याउनुभयो । अत्याधुनिक उपकरणको अभाव, दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अपराध नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उक्त समस्याहरूको समाधानबारे आफ्नो विचार राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार यथाशीघ्र दिनुपर्ने बताउनुभयो । उनले ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजन नहुनु, निजामती कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन नबन्नु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै अधिकारविहीन रूपमा प्रदेशले काम गर्नुपर्दा जनतामा प्रदेश र सङ्घीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो ।
यस्तै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि (सीसी क्यामेरा लगायत) जडान गर्ने, विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रदेश विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै उहाँले नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताउनुभयो ।
साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामाग्रीको स्वनियमन, नियमन गर्ने कानुन चाँडै बनाउने साथै घरेलु हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन समुदायलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समुदायसँग प्रहरी कार्यक्रमलाई आ-आफ्नो जिल्लाको सापेक्षतामा रचनात्मक रूपमा अघि बढाई प्रहरीलाई जनताको संरक्षक र असल साथी बनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो ।
