यातायात संस्थाहरुको खारेजी र कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक निर्णय उल्टियो

चारवर्षकोसमेत नवीकरण गर्ने देउवा सरकारको निर्णयपछि देशभरका यातायात संस्थाहरु नवीकरण भई साविककै अवस्थामा फर्किए
छहारी संवाददाता
६ आश्विन २०७९, बिहीबार १३:१५

केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा चार वर्षअघि गरेको देशभरका यातायात संस्थाहरुको खारेजी र कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक निर्णय उल्टिएको छ । वर्तमान सरकारले सबै यातायात संस्थाहरुलाई साविककै संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत पछिल्लो चारवर्षकोसमेत नवीकरण गर्ने निर्णयपछि देशभरका यातायात संस्थाहरु नवीकरण भएर साविककै अवस्थामा फर्किएका हुन् ।

यसैबीच देशको सबैभन्दा ठूलो यातायात संस्थाको दाबी गर्दै आइरहेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघले चारवर्षपछि नवीकरण भएको जनाउँदै आज पत्रकार सम्मेलन गरेर संस्थाकै नाममा सामाजिक कार्य अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले तत्कालीन ओली सरकारबाट यातायात संस्थामाथि भएको प्रहारलाई वर्तमान सरकारले सच्याएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा पनि संघलाई सशक्त र सक्रिय बनाउन आग्रह गर्दै सहयोग रहने बताउनु भयो ।

यस्तै, बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले मकवानपुरको सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थामाथि सरकारबाटै प्रहार हुँदा सहयोग गरिएको र संस्थाले सम्झेर आभार प्रकट गरेकामा धन्यवाद दिनु भयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका निवर्तमान सांसदहरु मुनु सिग्देल, प्रेमबहादुर पुलामीले पनि नारायणी यातायातसँगै देशभरका यातायात संस्थाहरु नवीकरण भएकामा बधाई दिँदै सामाजिक योगदानमा सहकार्य गर्न अपिल गर्नु भयो ।

नेपाली कांग्रेसका मकवानपुर सभापति बुद्ध लामा, पूर्व सभापति माइकल रामचन्द्र अर्याल, नेता आनन्दराम पराजुलीले यातायात संस्थामाथि पूर्वसरकारको ज्यादती गलत भएको बताउँदै वर्तमान सरकार यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।

नेकपा एमालेका नेता अनन्त पौडेल, मकवानपुर अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठले विगतलाई बिर्सेर आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जाने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । राप्रपा मकवानपुरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद सापकोटा, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवाल, पत्रकार प्रताप विष्टले यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउँदै सामाजिक कार्यमा संघ सक्रिय रहनु पर्ने बताउनु भयो।

नारायणी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले यातायात व्यवसायीका पक्षमा सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै आगामी दिनमा संस्थालाई अरु सामाजिक बनाएर लैजाने र सबैैसँग सहकार्य गरिने बताउनु भयो ।

ओली सरकारले २०७४ चैत १८ गते याताया संस्था कम्पनीमा दर्ता गर्ने निर्णयसँगै २०७५ वैशाख ४ गते यातायात संस्था नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा सरकारले भदौ २० गते यातायात संस्थाको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गृह मन्त्रालयले भदौ २९ गते जिल्ला प्रशासनहरुलाई यातायात संस्था नवीकरणका लागि पत्राचार गरेपछि नारायणी याताया असोज ४ गते नवीकरण भएको हो ।

देशभरका यातायात संस्था पुनः सामाजिक संस्था ऐन अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएको छन् । देशभर २६ वटा यातायात संस्था नवीकरण हुँदा ६५ हजार ट्रकका धनीहरु कम्पनी छाडेर पुनः सामाजिक संस्थामा आवद्ध भएका छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*