सांसद केन्द्रित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज
सरकारले सांसद केन्द्रित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट आवश्यक भएको भन्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम (जसलाई सांसद विकास कोष भनिँदै आएको छ) खारेज गरेको जानकारी गराउनु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहनुभएको छ । चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको हो ।
संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । उज्यालो अनलाइनबाट ।
